हितग्राहियों के मोबाइल नम्बर सीडिंग तथा ई केवाईसी शत-प्रतिशत करें: प्रमुख सचिव खाद्य
वैढ़न,सिंगरौली। कलेक्ट्रेट सभागार सतना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीवा तथा शहडोल संभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख सचिव खाद्य श्री उमाकांत उमराव ने कहा कि खाद्यान्न का समय पर आवंटन जारी कर उठाव तथा वितरण कराएं। हर माह की सात तारीख को अन्न उत्सव आयोजित कर खाद्यान्न वितरित कराएं। खाद्यान्न वितरण का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध रहता है। जिला कमाण्ड सेंटर के माध्यम से अन्न उत्सव में खाद्यान्न वितरण की ऑनलाइन निगरानी कराकर कम से कम 50 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारियों के खाद्यान्न वितरण केन्द्र में जाने का भी सत्यापन ऑनलाइन कराएं। नोडल अधिकारियों के माध्यम से हर माह खाद्यान्न वितरण का फीडबैक लें। उचित मूल्य दुकानों में कम से कम तीन माह के खाद्यान्न भण्डारण की व्यवस्था कराएं। सभी कलेक्टर उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण तथा उपभोक्ताओं के युक्तयुक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दें। लाइसेंस नवीनीकरण का कार्य 15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूरा कराएं।
प्रमुख सचिव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित हितग्राहियों के मोबाइल नम्बर की सीडिंग तथा ई केवाईसी शत-प्रतिशत करें। अनूपपुर जिले ने 82 प्रतिशत हितग्राहियों के मोबाइल नम्बर की सीडिंग करके शानदार कार्य किया है। सभी कलेक्टर 15 अप्रैल् तक इस कार्य को पूरा कराएं। इससे खाद्यान्न वितरण की शिकायतें न्यूनतम हो जाएंगी। दोनों संभागों में लगभग 11 हजार दोहरे परिवारों की जानकारी है। इनका पटवारियों तथा ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से सत्यापन कराकर अपात्रों के नाम हटाएं। किसी हितग्राही के मृत्यु की सूचना मिलने पर उसकी पुष्टि करके जेएसओ पोर्टल से नाम पृथक कराएं। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के माध्यम से 18 से 45 वर्ष के युवाओं को खाद्यान्न परिवहन के लिए वाहन दिए जा रहे हैं। इनके आवेदन पत्र 24 मार्च तक प्राप्त कर इन्हें खाद्यान्न परिवहन का अवसर दें। इससे युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने के साथ परिवहनकर्ता पर निर्भरता भी कम होगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करें। बैठक में संचालक नागरिक आपूर्ति तरूण पिथोड़े, संचालक खाद्य दीपक सक्सेना, कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी, रीवा तथा शहडोल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी तथा खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
