शिवराज कैबिनेट ने दी मिलेट मिशन को मंजूरी, ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा ओबीसी का दर्जा
भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ मंत्रालय में बैठक की. शिवराज कैबिनेट की इस बैठक में राज्य मिलेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करने समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. राज्य मिलेट मिशन के तहत किसानों को मोटा अनाज के उत्पादन के लिए 80 प्रतिशत के अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा.
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर यह निर्णय लिया गया है. वहीं, प्रदेश से निर्यात हुए गेहूं को मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति व्यापारियों को करने का भी निर्णय लिया गया है. इसके लिए नियमों में संशोधन किया गया है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई निवेश संवर्धन समिति की बैठक में बीना रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा 50000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है. इसमें कंपनी अपनी गतिविधियों को विस्तार देगी. इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. इस निवेश के एवज में राज्य सरकार ने कंपनी को 15 साल तक सीजीएसटी में छूट देने का निर्णय लिया है. साथ ही 500 करोड़ रुपये का इंटरेस्ट फ्री लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा. बिजली की दर में 1 रुपये प्रति यूनिट की छूट भी सरकार कंपनी को देगी.
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय कार्यक्रम में होने वाले भोज में मोटे अनाज से बने व्यंजन को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए. मिड डे मील और छात्रावासों में भी मोटे अनाज का उपयोग सुनिश्चित किया जाए.
