ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन भू अर्जन में जिला सिंगरौली की आम जनता के साथ छल : डीपी शुक्ला

वैढ़न,सिंगरौली। प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव डीपी शुक्ला ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना में राजनेताओं एवं राजस्व विभाग को फायदा पहुंचाने के बाद वर्ष 2017 की ही भाँति पुन: भ्रामक पत्र रेलवे द्वारा जारी किए जा रहे हैं। अर्जन शुरू करने के लिए 2017 में दिनांक 31/08/17 एवं 18/09/17 को गुमराह करने वाले पत्र जारी किए गए थे। इन्हीं दोनों पत्रों के आधार पर जुलाई 2020 में अवार्ड पारित कर राजनेताओं एवं सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचाया गया था। परियोजना के छूटे हुए रकवों के अर्जन में आम जनता(मूल भूमि स्वामी) को लाभ की संभावना थी, किंतु रेलवे विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों ने अपना हित्त ना सधता हुआ देख राजस्व क्षति का बहाना कर कई रकवों को मूल स्थित के स्थान पर 2017 के अनुरूप अर्जित करने हेतु ज़िला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। किंतु वर्ष 2020 में जिला सिंगरौली के पारित मूल एवार्ड में 80 परसेंट मकान एवं पर संपत्ति बने ही नहीं थे मात्र रेलवे विभाग एवं राजस्व विभाग मिलकर कागजों पर ही मकान बनाकर के भुगतान अपने सगे संबंधियों के नाम कर चुके हैं। अब जो रकवे छूटे हुए हैं जिसमें 4 ग्रामों (कुर्सा ,खमरिया कला, भलुगड़ ,जोको ) में मकान अब भी बने हुए हैं पर अब रेलवे विभाग को छूटे हुए नंबरों में आर्थिक क्षति होती दिख रही है और इन्हें नुकसान दिखने लगा है, जिसके आधार पर अवार्ड में ना शामिल करने हेतु ज़िला प्रशासन को रेलवे पत्र लिख रहा है। श्री शुक्ला ने कहा है कि रेलवे विभाग के उप अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, रीवा ,सीधी ने जब कई राजनेताओं के परिजनों और राजस्व विभाग के परिजनों को कई अरबों रुपए का फायदा 2020 के मूल अवार्ड में पहुँचाया जा चुका है। उस स्थिर में दिनांक 27/04/2023 को कलेक्टर सिंगरौली को पात्र लिखकर 27/ 10/ 2020 के पत्र के आधार पर उस पत्र में वर्णित नंबरों के बाद में हुए नामांतरण बंटवारा और नई संपत्तियां की निर्माण को अवार्ड में शामिल ना करने हेतु उल्लेखित किया जाए। जबकि कलेक्टर सिंगरौली के द्वारा छूटे हुए नंबरों के संबंध में ग्राम खोभा और आमो के मूल नंबर का 27 /10/2020 के पत्र जारी होने के बाद भी कई बटांकन राजस्व, रेलवे एवं राजनेताओं के परिजनों के नाम करने के बाद धारा 19 की कार्यवाही की जा चुकी है। जबकि जिन ग्रामों राजस्व, रेलवे एवं राजनेताओं के बजाय आम जानता को फ़ायदा हो रहा है वहाँ पूरी प्रकिया को बाधित किया जा रहा है।

श्रीं शुक्ला ने माँग कि खोभा एवं आमों की भाँति ही ग्राम झोंकों, कुर्सा, खमरिया एवं भलूगढ़ की भी कार्यवाही करवाई जाए क्योंकि इस बार इन ग्रामों में वास्तविक भू स्वामी के मकानों का निर्माण हुए हैं उक्त चारों ग्रामों में किसी भी सामान्य वर्ग कि भूमिया प्रभावित बहुत कम हो रही अधिकतर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की भूमिया प्रभावित हो रही है इन मकानों एवं बटा नंबरों को छोड़ा जाएगा तो आम जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।कई बटा नंबर दर्ज करने के बाद ,(ग्राम आमो मे आधा दर्जन से ज्यादा बटकन और ग्राम खोबा में दो दर्जन से ज्यादा) बटाकन करवाते हुए धारा 19 की घोषणा की जा चुकी है अब रेलवे विभाग आम जनता के लिए जिन ग्रामों में रसूखदार लोगों के नाम बहुत कम है उस गांवों के लिए कलेक्टर महोदय का दिनांक27/10/20 का पत्र का हवाला दिया जा रहा है जबकी कलेक्टर कार्यालय से 0 8/09 /2020,27/10/20,15 /12 /2020 मे तीन पत्र कलेक्टर के द्वारा छूटे हुए नंबरों पर रोक के जारी हुए हैं जबकि 2020 के पारित एवार्ड में कई गांवों में मकान एवं संपत्तियां थी ही नहीं उसके बाद भी राजस्व के कर्मचारियों के करीबी के नाम फर्जी पर संपत्ति एवं राजनेताओं के के करीबी लोगों के नाम फर्जी पर संपत्ति दर्ज कर भुगतान हुए हैं डीपी शुक्ला प्रदेश महामंत्री किसान कांग्रेश की मांग है कि जैसे ग्राम आमो एवं ग्राम खोभा का दोबारा छूटे हुए नंबरों का प्रकाशन कर अर्जन की कार्यवाही की जा रही है जबकि दिनांक 27 /10/2020 के पत्र जारी होने के बाद भी उसी मुताबिक ग्राम झोंकों, कुर्सा, खमरिया एवं भलूगढ़ की भी कार्यवाही करवाई जाए क्योंकि इस बार इन ग्रामों में वास्तविक भू स्वामी के मकानों का निर्माण हुए हैं उक्त चारों ग्रामों में किसी भी सामान्य वर्ग कि भूमिया प्रभावित बहुत कम हो रही अधिकतर हरिजन आदिवासी वर्ग के लोगों की भूमिया प्रभावित हो रही है इन मकानों एवं बटा नंबरों को छोड़ा जाएगा तो आम जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।