मध्य प्रदेश में नई संविदा नीति ,कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर
भोपाल. मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों की नई संशोधित संविदा नीति लाई जा रही है। मंगलवार 18 जुलाई को मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में संशोधित अनुबंध नीति प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नीति के अनुसार, अनुबंध कर्मियों को 100 प्रतिशत वेतन, बीमा, सरकारी अवकाश पात्रता और ग्रेच्युटी लाभ दिया जाएगा। इसी तरह राज्य के कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को भी शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. फिलहाल कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है, चार फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी.
भत्ता जुलाई से लागू होगा और अगस्त में भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को छह महीने का एरियर भी दिया जाएगा, जनवरी से यह एरियर तीन किश्तों में दिया जाएगा. जुलाई 2023 तक 35 वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जायेगा। इससे कर्मचारियों को दो हजार से लेकर दस हजार रुपये तक का फायदा होगा. लाडली बहना योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 18 लाख हो जाएगी जिन्हें योजना का लाभ मिलेगा। सालाना 1260 करोड़ खर्च होंगे. आवेदन 25 जुलाई से भरे जाएंगे, राशि 10 सितंबर को दी जाएगी।
PWD की सात परियोजनाओं पर फैसला
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सात नई परियोजनाओं का प्रस्ताव प्रशासनिक मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा गया है। इनमें मालीवाया से सलकनपुर नीलकछार तक फोरलेन सड़क का निर्माण, इंदौर इच्छापुर रोड से ओंकारेश्वर नए बस स्टैंड तक फोरलेन सड़क का निर्माण, नागौद से मैहर होते हुए सुरदहा परसमनिया रामपुर मैहर रोड तक सड़क का निर्माण, शाहपुर रंगोली तक सड़क का निर्माण शामिल है। गिरवर भैंसवाही हींगन ढाना भोकलपुर चौराहा से एनएच-44, भोपाल तक इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में सीवेज पंप हाउस लाउखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाईओवर का निर्माण, महारानी लक्ष्मीबाई से स्वर्णरेखा नदी पर फोर लेन एलिवेटर कॉरिडोर/फ्लाईओवर का निर्माण ग्वालियर शहर के अंतर्गत गिरवाई पुलिस चौकी एबी रोड पर प्रतिमा लगाने की कार्रवाई शामिल है। इससे जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
मंत्रि-परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर द्वारा आरईसी से प्राप्त बकाया दीर्घकालिक ऋण राशि रू. 343.91 करोड़ को दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के लिए 9.50 से 10.25 प्रति ब्याज दर पर लिया जाएगा। प्रतिशत पीएनबी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ऋण की शेष अवधि आठ प्रतिशत की वर्तमान ब्याज दर के साथ नौ वर्षों के लिए पुनर्वित्त की गई है। जिसके मुताबिक करीब 10.29 करोड़ की बचत संभव है. इसलिए, पीएनबी से प्राप्त उक्त ऋण के लिए 343.91 करोड़ रुपये की गारंटी प्रदान की जाएगी।
निवाड़ी में दो जिला कार्यालयों के लिए 19 पद स्वीकृत किये गये हैं। मंत्रि-परिषद ने नवगठित जिला निवाड़ी के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत दो जिला कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास तथा परियोजना संचालक, आत्मा की स्थापना को मंजूरी दी।
