MP: अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना, मुख्यमंत्री लाडली बहना जन आवास योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी
भोपाल. मप्र में मुख्यमंत्री लाडली भाना होगा जन आवास योजना का नाम। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित लोगों को आवास दिया जाएगा.
मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा
मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को भी मंजूरी दे दी गई. यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, भोजन, राजनीतिक संबद्धता या किसी अन्य आधार पर पांच या अधिक लोगों की भीड़ द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है तो वित्तीय सहायता दी जाएगी। जानमाल की हानि होने पर पीड़ित के आश्रितों को न्यूनतम पांच लाख और अधिकतम 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह सामूहिक दुष्कर्म की स्थिति में पीड़िता को अधिकतम 10 लाख, दुष्कर्म की स्थिति में सात लाख और शरीर का कोई अंग नष्ट होने पर स्थायी विकलांगता की स्थिति में अधिकतम पांच लाख रुपये दिए जाएंगे।
बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए समय सीमा बढ़ाई गई
बैठक में बैकलॉग पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि जून 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया. नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर भोपाल को शैक्षणिक प्रयोजन हेतु ग्राम बरखेड़ा बोधन में 12 हेक्टेयर भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई है। वहीं, भोपाल के 109 बिस्तर वाले कैलाश नाथ काटजू सिविल अस्पताल को 300 बिस्तर वाले मातृ एवं शिशु विशेषज्ञ सिविल अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के निर्णय के अनुसमर्थन के साथ ही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान वेतन एवं वेतनमान में वृद्धि का भी निर्णय लिया गया.
