सीएम हेल्प लाईन में 6 से माह से लंबित शिकायतो का विभागीय अधिकारी तत्परता से करे निराकरण:कलेक्टर
शिविर लगाकर कर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओ का पात्र हितग्राहियो को दिलाये लाभ:राजीव रंजन मीना

वैढ़न,सिंगरौली। सीएम हेल्प लाईन में 50 दिवस से लेकर 300 सौ दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतो का विभागीय अधिकारी तत्परता से निराकरण करे। तथा केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओ का शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियो को योजनाओ के लाभ से लाभान्वित कराये। उक्त आशय का निर्देश कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा विगत दिवस कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित टीएल बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियो को दिया गया।
कलेक्टर ने निर्देश देते हुये कहा कि सीएम हेल्प लाईन पोर्टल में कई विभागो के द्वारा विभाग से संबंधित दर्ज शिकायतो को निराकरण नही किया गया जो खेद जनक है उन्होन कहा कि विभागीय अधिकारी 50 दिवस से लेकर 300 दिवस तक लंबित शिकायतो का तत्परता के साथ निराकरण किया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थित में संबंधित विभागीय अधिकारियो के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होने निर्देश दिया कि 50 दिवस की शिकायतो का निराकरण प्राथमिकता के साथ कर अगली समय सीमा बैठक में जानकारी देना सुनिश्चित किया जाये। कलेक्टर ने कहा कि कैम्प आयोजित कर शासन की जन कल्याणकारी योजनआो का पात्र हितग्राहियो का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
उन्होने कहा कि कैम्प मे ऐसे हितग्राही जिन्हे खाद्यायान पात्रता पर्ची, संबल योजना, कर्मकार मण्डल योजना लाभ नही मिला है उन्हे प्राथमिकता के साथ योजनाओ के लाभ से लाभान्वित कराये। उन्होने कहा कि कैम्प आने वाले हितग्राहियो का जिनका अभी तक आयुष्मान कार्ड नही बना है उनका प्राथमिकता के साथ आयुष्मान कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित करे। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियो को इस आशय के निर्देश दिये कि प्राधानमंत्री स्वामित्व योजना मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के लंबित प्रकरणो का प्राथमिकता के साथ निराकरण करे। तथा लंबित नामातरण वटनवारा, सीमांकन के प्रकरणो का शीघ्र निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करे।
कलेक्टर ने हर घर मे नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलंब्ध कराने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियो को निर्देश दिये कि निर्धारित समय सीमा में शासकीय कार्यालयो, आगनवाड़ी भवनो सहित ग्रमीणो को नल के माध्यम से सुद्ध पेयजल उपलंब्ध कराना सुनिश्चित करे। उन्होने कहा कि यह शासन प्रमुख योजनाओ में से अगर समय सीमा में के अंदर पेयजल योजना के कार्यो को समय पर पूर्ण नही किया गया तो संबंधितो के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी साकेत मालवीय, अपर कलेक्टर डी.पी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला, आयुक्त नगर निगम आर.पी सिंह, तहसीलदार रमेश कोल, प्रीति सिकरवार, दिवाकर सिंह, अधीक्षण यंत्री आर.पी मिश्रा, जिला परिवहन अधिकारी बिक्रम सिंह राठौर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एन.के जैन, जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी पाण्डेय, डी.एस.ओ सी.पी चन्द्रवंशी सहित जिलाधिकारी उपस्थित रहे।