दिल्ली. उर्वरक के निर्माण में कार्य कर रही आठ सरकारी कंपनियों के निजीकरण के लिए केन्द्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। नीति आयोग की बैठक में हरी झंडी मिल गई है. यह बैठक तीन सप्ताह पहले हुई थी. जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड सहित आठ फर्टिलाइजर कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश की सरकार ने पूरी तैयार कर ली है.मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नई विनिवेश नीति के तहत इन कंपनियों के विनिवेश करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है. सार्वजनिक उद्यम विभाग ने भी इन कंपनियों के विनिवेश की सिफारिश की है. राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर में सरकार की 75 प्रतिशत, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड करीब 74 प्रतिशत और फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड में सरकार की 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
सरकार ने जिन फर्टिलाइजर कंपनियों की पहचान की है, उनमें आरसीएफ, एनएफएल और एफएसीटी सहित 8 कंपनियां शामिल हैं. इन तीनों के अलावा मद्रास फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन को भी विनिवेश की सूची में शामिल किया गया है. आरसीएफ मुख्यतौर पर यूरिया और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनाती है. एनएफएल नीम कोटेड यूरिया और बायो फर्टिलाइजर का निर्माण करती है.
