रेल मंत्रालय ने रेलवे रेफरल अस्पतालों में कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा बंद की, WCREU ने किया कड़ा विरोध

कोटा. रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में आपात स्थिति में कैशलेस इलाज मुहैया कराने वाली कैशलेस इलाज योजना (CTSE) को बंद करने का पत्र जारी कर दिया है. वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन ने कड़ा विरोध जताते हुए एआईआरएफ के माध्यम से इसे दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया है।

सहायक मंडल सचिव नरेश मालव ने बताया कि भारतीय रेलवे के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में आपात स्थिति में कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए कैशलेस उपचार योजना (सीटीएसई) शुरू की गई है। जिसके तहत सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आपात स्थिति में पहचान पत्र के रूप में यूएमआईडी कार्ड प्रस्तुत कर बिना रेफर किए रेलवे पैनल के अस्पतालों में इलाज कराया जा सकेगा। लेकिन दुखद है कि रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को पत्र के माध्यम से आदेश जारी कर इस सीटीएसई योजना को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्ति/कार्यालय में मृत्यु के बाद निपटान दस्तावेज में सीटीएसई कार्ड सुविधा का विकल्प तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा और यह भी निर्देश दिया जाएगा कि सीटीएसई के लिए जमा की गई राशि के लिए सीटीएसई कार्डधारक को कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के इस एकतरफ़ा आदेश से भारतीय रेलवे के सभी रेल कर्मचारियों में निराशा का माहौल है. क्योंकि इस सुविधा से रेलवे क्षेत्र से दूर रहने वाले कर्मचारियों को आपातकाल के दौरान तुरंत बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल रहा था और उन्हें रेफरल के लिए रेलवे अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। इससे आपातकालीन स्थिति में रेफरल प्रक्रिया में लगने वाला समय भी बचता है। लेकिन इसके बावजूद रेल मंत्रालय द्वारा इस योजना को बंद करने का एकतरफा निर्णय लेना उचित नहीं है. इस संबंध में आज यूनियन के महासचिव कामरेड मुकेश गालव ने अखिल भारतीय रेलवे महिला फेडरेशन कंपनी के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा को पत्र लिखकर इस योजना को फिर से शुरू करने के लिए रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. . क्योंकि भारतीय रेलवे के कर्मचारी बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे स्टेशनों पर भी रहते हैं। जिन्हें आपातकालीन स्थिति में रेफरल के लिए रेलवे अस्पताल आना पड़ता है। जिससे उनका समय बर्बाद होगा और इलाज में देरी होगी। कामरेड मुकेश गालव ने आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही उच्चतम स्तर पर संज्ञान लेकर इस योजना को पुनः प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।